सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. अब 10,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये वापस करेगी सरकार. सरकार ने पैसो की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये रकम कर दी है, ऐसे में जिन लोगों ने सहारा प्रोजेक्ट में ज्यादा निवेश किया है, उन्हें वाकई फायदा होगा.
सरकार ने सहारा समूह की कंपनियों के जमाकर्ताओं को लौटाई जाने वाली राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है. यह जानकारी सहकारिता मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है.
अब आपको 50,000 रुपये मिलेंगे
सरकार ने सीआरसीएस (केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार) सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए है.
अधिकारी ने कहा कि अधिकतम रिफंड बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के साथ ही अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते छोटे कारोबारियों के लिए ‘रीइंबर्समेंट’ की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.
सरकार कर रही है पूरी जांच
सरकार “रिफंड” जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच करती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सहारा समूह के चार राज्यों के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं की वास्तविक जमा राशि के रिफंड अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था.
ये सहमारी संस्थाएं है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद.
अदालत का फैसला
29 मार्च 2023 के अदालत के आदेश के अनुसार, 19 मई 2023 को सेबी-सहारा प्रतिपूर्ति खाते के माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को 5,000 करोड़ रुपये की राशि अलाॅट की गई है. न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, डिजिटल के माध्यम से आय वितरण के मुद्दे को संबोधित देखरेख कर रहे है.