Minimum Wages Rules: खुशखबर! गार्ड्स, लोडर्स और इन लोगों को मिल रही मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी, जाने पूरी जानकारी

Minimum Wages Rules: उत्सव से पहले ही संघीय सरकार ने देश के कई लोगों को खुशखबरी दी है. सरकार ने कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल सभी श्रमिकों के लिए कम से कम वेतन में बढोतरी की ही है. इसका लाखों लोगों को फायदा होगा. तो चलिए इस आर्टिकल से पूरी जानकारी जानते है.

कंस्ट्रक्शन से लेकर सफाई, सामान उतारने और सुरक्षा का काम करने वाले श्रमिकों तक, सरकारने छुट्टियों के पहले ही एक बडी खुशखबरी दी है. इन सभी प्रकार के कामगारों, कुशल और अकुशल श्रमिकों की आय में बढोतरी होगी, क्योंकि सरकार ने कम से कम वेतन (श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन) में वृद्धि करने की बडी घोषणा की है.

श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि महंगाई वेतन में बदलाव के बाद अब देश में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है. सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन कर दिया है.

कितना बढ़ेगा?

श्रम मंत्रालय ने की हुई घोषणा के अनुसार, इस बदलाव के बाद कंस्ट्रक्शन, सफाई, पैकिंग और शिपिंग जैसे अकुशल श्रमिकों के लिए सेक्टर ए में कम से कम वेतन 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगा. इसी तरह कुशल श्रमिकों के लिए कम से कम वेतन 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह) होगा.

साथ ही स्किल्ड लिपिक, सुरक्षा गार्ड या चौकीदार के लिए दर 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) होगा, इसके अलावा कुशल श्रमिकों और चौकीदार या गार्ड के रूप में काम करने वालों के लिए कम से कम वेतन 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगा.

नई दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी

संघीय सरकार ने घोषणा की है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले न्यूनतम मजदूरी दर 1 अक्टूबर, 2024 से होगी. श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह योजना श्रमिकों को जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए है. न्यूनतम मजदूरी दर को आखिरी बार अप्रैल 2024 में संशोधित किया गया था. योग्यता स्तर के अलावा, न्यूनतम मजदूरी दर को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार भी विभाजित किया गया है. इन प्रकारों को ए, बी और सी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है.

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की घोषणा की है, जो श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक आवश्यक कदम है.

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