Kisan Credit Card: सभी किसानों चहिता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है. मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाने पर विचार करने की न्यूज़ आ रही है. वित्तीय सेवा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय साथ मिलकर इस योजना पर बहुत ही फ़ास्ट काम कर रहे है. इसका उद्देश्य बटाईदार किसानों के लिए भी आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) जैसी योजना शुरू करना है.
मोदी सरकार बढ़ा रही है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट
हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के एडिशनल सचिव एम पी तंगिराला ने कहा कि, “किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है”. अभी की किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज की लिमिट तीन-चार साल पहले तय की गई थी.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी क्योंकि किसानों को उनके खेती के लिए वक्तपर और पर्याप्त लोन मिल सके. अभी केसीसी के तहत अधिक से अधिक 3 लाख रुपये की लोन लिमिट है. इस योजना के तहत किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का रीपेमेंट बोनस दिया जाता है. जिससे ब्याज दर बहुत ज्यादा घटकर सिर्फ 4% प्रति वर्ष हो जाता है.
भारत सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इसलिए शुरू की थी ताकि किसानों को बैंक से एक ही जगह पर, आसानी से और समय पर खेती के लिए लोन मिल सके. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी आर्थिक मदद उपलब्ध करा कर देश प्रगति करना यह है. इस योजना के तहत किसानों को फसल का पालनपोषण करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है. साथ ही, फसल के कटाई के बाद के खर्चों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी यह योजना आज तक मददगार साबित हुई है.
आरबीआई का ऐलान
पिछले महीने, RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) का विस्तार किया है. अब किसान किफायती दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी खेती और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलनेवाली है.
