इन फसलों की खेती के लिए सरकार किसानों को देगी ₹3900 प्रति हेक्टर का अनुदान

भारत खेती प्रधान देश है। भारत की ज्यादातर आबादी खेती के व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है। हमारे देश की सरकार किसानों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें किसान पारंपरिक फसलों को शोध अन्न फसलों की खेती कर अधिक लाभ कमा सके। इसीलिए सरकार द्वारा कहीं सारी योजनाएं चलाई जा रही है।
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीअन्न यानी कि मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। रानी दुर्गावती श्री अन्न पोषण योजना की शुरुआत की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न पोषण योजना के द्वारा सरकार किसानों को मोटा अनाज फसलों की खेती पर अनुदान के साथ खरीद पर अतिरिक्त सहायता भी देगी। farmers will get bonus of rs 3900

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया

शनिवार 5 अक्टूबर 2024 के दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि, मुख्यमंत्री डॉ, मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के संग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद में रानी दुर्गावती श्री अन्न पोषण योजना में अधिकतम ₹3900 पति हेक्टर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है। इस योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत महासंघ द्वारा को दो कुटिया कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किए गए न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रानी दुर्गावती श्री अन्न पोषण योजना पहले लागू की जा चुकी है। अभी तक श्री अन्न पोषण योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की खरीद पर ₹1000 पर प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाता था। अब सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर श्री वीरांगना रानी दुर्गावती योजना कर दिया गया है। साथी योजना के तहत अब सरकार ने किसानों को मोटे अनाज की खरीदी पर बोनस के साथ ही मोटे अनाज की खेती पर अतिरिक्त ₹3900 का प्रति हेक्टर अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिससे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा।

किसानों को मिलेगी बिना ब्याज का लोन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को पशुपालन के लिए सरकारी बैंकों से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दिया जाएगा। मंत्री परिषद की बैठक में सरकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल लोन दिए जाने की योजना निरंतर जारी रखने का फैसला लिया है। जिससे किसानों को रवि सीजन में भी फसली लोन बिना किसी ब्याज के मिलता रहेगा।

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