पीएम आवास योजना: मोदी सरकार ने अपनी तीसरे कार्यकाल से कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 बड़ी घोषणा की थी. 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक करोड़ आवास बनाए जाएंगे. इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी मिल गई, तो आइए इस योजना के बारे में जानते है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी खबरें
पीएम आवास योजना की शुरुआत
मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.18 करोड़ आवास बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई. लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 85.5 लाख आवास बनाकर लाभार्थी को दिया गए है. इसके अलावा बच्चे हुए अभी निर्माण करने हेतु कार्यरत है.
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सब्सिडी का लाभ
पीएम आवास योजना में लाभार्थी को सबसिडी योजना का लाभ मिलता है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG),मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार को मिलता है. यह वो लोग होते है, उनके पास देश में कहीं भी घर नहीं होता.
EWS वर्ग में जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है, LIG वर्ग में 3 लाख से 6 लाख और MIG वर्ग में 6 लाख से 9 लाख तक वार्षिक आय होनेवाले परिवार शामिल होंगे. इन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी खबरें
कितनी मिलेगी सब्सिडी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी खबरें
सरकारने जारी किए हुए ऑफिशयल नोटिस के अनुसार ₹25 लाख तक लेने वाले लाभार्थी को पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होंगी. यह होम लोन 35 लाख तक के मकान के लिए अनिवार्य है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1.80 लाख की सब्सिडी 5 किस्तों में पूश बटन के माध्यम से जारी की जाएगी. लाभार्थी नागरिक वेबसाइट, ओटीपी, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से आप खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते है.
