क्रेडिट कार्ड रूल्स : वर्तमान में देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है। दीपावली के अवसर पर बहुत सारी बैंक अपने ग्राहकों को लुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर कई सारे ऑफर्स पेशकश कर रहे हैं। वहीं दीपावली के ठीक बाद कुछ एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी आइसीआइसीआइ बैंक अक्टूबर महीने की शुरुआत में अपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नियम में बदलाव किया था। ऐसे में आप इन क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल करने से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए यह नियमों के बारे में। Credit card rules will change after Diwali,
क्रेडिट कार्ड रूल्स Credit card rules will change after Diwali,
दीपावली के बाद अगले महीने यानी 1 नवंबर से देश के दो बड़े बैंक को एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में अहम बदलाव का ऐलान कर दिया गया है। नए नियम फेस्टिवल सीजन के ठीक बाद लागू होंगे जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा।
आइसीआइसीआइ बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
- आइसीआइसीआइ बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड में कहीं बेनिफिट्स और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। जो 15 नवंबर 2024 से लागू होंगे।
- अब आइसीआइसीआइ बैंक के क्रेडिट कार्ड से किए गए सरकारी लेनदेन पर कोई रीवार्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे।
- फ्यूल खर्च 1 लाख रुपए प्रति माह से अधिक होने पर संचार सूट नहीं मिलेगी।
- आइसीआइसीआइ के ड्रीम कार्ड पर अब स्पाई एक्सेस बंद कर दी गई है।
- वार्षिक फीस यूनिवर्सल के लिए क्रेडिट कार्ड से किए गए रीपेमेंट सरकारी और शिक्षा के संबंध पेमेंट शामिल नहीं होंगे।
- यूटिलिटी पेमेंट ₹15000 से अधिक होने पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
- फ्यूल ट्रांजेक्शन ₹10000 से अधिक होने पर भी 1% का शुल्क देना पड़ेगा।
एसबीआई के क्रेडिट कार्ड नियमों में क्या हुआ बदलाव
- एसबीआई ने भी अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करते हुए ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी की है। जो 1 नवंबर 2024 से लागू होगी।
- इन सभी अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अब फाइनेंशियल चार्ज प्रतिमाह 3.75% होगा।
- अब बदलाव गैलंट्री वर्ल्ड डिफेंस लागू नहीं होगा।
- एसबीआई रुपए कार्ड से लिए गए यूटिलिटी पेमेंट 50000 रुपया प्रति माह से ज्यादा होने पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा।नया नियम 1 दिसंबर 2024 से प्रभावित होगा।
- एसबीआई के रुपे कार्ड के जरिए यूटिलिटी पेमेंट ₹50000 प्रति महीने से अधिक होने पर 1% चार्ज देना पड़ेगा। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होगा।