Bonus: संघीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के Department of Expenditure ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा की है. इस मामले में, मध्यम वर्ग के श्रमिकों को 30 दिनों तक की मजदूरी के बराबर बोनस दिया जाएगा. बोनस कहता है कि पात्र कर्मचारियों में “सी” और समूह “बी” के रूप में नामित कर्मचारी शामिल है, जो उत्पादन-संबंधित वित्तीय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है. बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतम वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है.
इनको भी मिलेगा बोनस का लाभ
यह राशि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो केंद्र सरकार की वेतन प्रणाली का पालन करते है. इस बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को 31 मार्च, 2024 से पहले नियोजित किया जाना चाहिए और वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने का निरंतर रोजगार पूरा करना होगा. जिन कर्मचारियों ने पूरे एक वर्ष से कम समय तक काम किया है, उन्हें उनके द्वारा काम किए गए महीनों की संख्या के अनुपात में भुगतान किया जाएगा.
बोनस की गणना कैसे होती है?
बोनस की गणना करने के लिए औसत परिलब्धियों को 30.4 से विभाजित करते है और 30 दिनों से गुणा करके की जाती है. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये है, तो उसकी आय घटकर 6,908 रुपये हो जाएगी. जिन कैजुअल कर्मचारियों ने तीन साल तक एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम किया है, उन्हें 1,200 रुपये प्रति माह के आधार पर बोनस का लाभ दिया जाएगा.
