HDFC Bank: ने अपने ग्राहकों को एक और झटका देते हुए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में वृद्धि की है, जिससे विभिन्न प्रकार के ऋण महंगे हो गए हैं। यह वृद्धि 7 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गई है। आइए, जानते हैं इस बदलाव के प्रमुख बिंदु और इसका आपके EMI पर क्या असर पड़ेगा।
MCLR में वृद्धि: कौन से ऋण होंगे प्रभावित?
HDFC Bank ने ओवरनाइट अवधि के लिए MCLR को 0.05% बढ़ाकर 9.20% कर दिया है। हालांकि, एक महीने, तीन महीने, छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की MCLR दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्होंने ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण लिया है या लेने की योजना बना रहे हैं।
आपकी EMI पर क्या होगा असर?
MCLR में वृद्धि का मतलब है कि आपके होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन जैसे फ्लोटिंग रेट वाले ऋणों की ब्याज दरें बढ़ेंगी, जिससे मासिक किस्तें (EMI) भी बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण लिया है, तो अब आपको पहले की तुलना में अधिक ब्याज चुकाना होगा, जिससे आपकी ईएमआई में वृद्धि होगी।
PayZapp वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए भी झटका
HDFC Bank ने अपने PayZapp वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया है। अब, यदि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से PayZapp वॉलेट में फंड लोड करते हैं, तो आपको 2.5% प्लस जीएसटी का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 1.5% था, जिसे 6 दिसंबर से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। हालांकि, यूपीआई या डेबिट कार्ड के माध्यम से फंड लोड करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
अन्य बैंकों की स्थिति
HDFC Bank के अलावा, अन्य प्रमुख बैंकों ने भी अपने क्रेडिट कार्ड और ऋण से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, 1 अगस्त 2024 से एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड से PayZapp वॉलेट में फंड लोड करने पर 1.5% प्लस जीएसटी का शुल्क लागू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 दिसंबर 2024 से कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के उपयोग से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।
ग्राहकों के लिए सलाह
इन परिवर्तनों के मद्देनजर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऋण और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के संबंध में सावधानी बरतें। बढ़ी हुई ब्याज दरों और शुल्कों के कारण आपकी मासिक बजट पर असर पड़ सकता है। इसलिए, अपने वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें।
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