RBI मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया. यह लगातार 10वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट दर मात्र 6.50 प्रतिशत निर्धारित है. गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक समिति ने आज (9 अक्टूबर) अपनी एमपीसी बैठक के आखिरी दिन अपने फैसले की घोषणा की है. यह बैठक 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी.
आरबीआई की 6 सदस्यो की मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट में 5-1 के अनुपात में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया. इसका मतलब है कि छह में से पांच लोग पेंशन दर 6.50 फीसदी रखने पर सहमत हैं.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पाक्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रण में रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफल रही है. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए इसे वापस लेने का फैसला किया है. भारी बारिश और पर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण इस साल खाद्य पदार्थों की कीमतों में और गिरावट आएगी. स्थिर मौद्रिक नीति प्रणाली में आठ साल लग गए, यह एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन था. मजबूत आर्थिक डेटा अर्थव्यवस्था में मजबूत गतिविधि को दर्शाता है.
10 वी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं
जैसा कि हमने कहा, एमपीसी की नौ बैठकों के बाद से पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 6.5 प्रतिशत पर स्थिर है. इस बार आरबीआई बड़ा फैसला ले सकता है. और इसकी वजह ये है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कि है. लेकिन आख़िरकार आरबीआई ने रेपो रेट में पहले की तरह कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा.
रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है
आरबीआई एमपीसी की बैठक हर दो महीने में होती है और इस दौरान आरबीआई गवर्नर समेत 6 सदस्य गवर्नेंस में बढ़ोतरी जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करते है. रेपो रेट का सीधा संबंध बैंकों से लोन (होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन) लेने वाले ग्राहकों से होता है. रेपो रेट घटने से लोन की ईएमआई कम हो जाती है और रेपो रेट बढ़ने पर आपकी ईएमआई बढ़ जाती है और आम लोगों को महंगाई का झटका लगता है.
